चितवन, १७ आषाढ। चितवन जिल्लामा कानुनी प्रक्रिया बिना सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू (कन्सल्टेन्सी) विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडा कदम चालेको छ।
हालै सार्वजनिक गरिएको एक सूचनामार्फत प्रशासनले भरतपुर–३ स्थित मेट्स एजुकेशन प्रा. लि. सहित १५ वटा कन्सल्टेन्सीहरूलाई अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको पुष्टि गर्दै उनीहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्मा गौतमका अनुसार, “कानुनी दर्ता र स्वीकृति बिना कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्नु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हो। यस विषयमा हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिसकेका छौं र आवश्यक कदम चालेका छौं।”
प्रशासनको सूचनामा उल्लेख अनुसार ती कन्सल्टेन्सीहरूले न त कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता गरेका छन्, न त शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका छन्। गुनासोका आधारमा यस्ता संस्थाहरूले विदेश अध्ययनको आकांक्षा बोकेका विद्यार्थीहरूबाट ठूलो रकम असुली गरेको, तर सेवा भने समयमै र विश्वसनीय रूपमा नदिएको पाइएको छ। कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीलाई नक्कली कागजात बनाइदिने, आवेदन प्रक्रिया अलपत्र पार्ने जस्ता गम्भीर लापरवाही पनि भेटिएको प्रशासनले जनाएको छ।
प्रशासनले सात दिनको म्याद दिँदै स्पष्टीकरण माग गरेको छ। तोकिएको समयमा कानुनी कारण देखाउन नसके थप कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रशासनको चेतावनी छ।
प्रशासनको यस्तो कदमले चितवनमा अवैध रूपमा चलाइएका शिक्षा परामर्श केन्द्रहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कानुनी प्रक्रिया नअपनाई विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने यस्ता संस्थामाथि थप निगरानी र कडाइ आवश्यक रहेको शिक्षाविद् तथा अभिभावकहरू बताउँछन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार दर्ता नभएका कन्सलटेन्सीहरु निम्नानुसार छन् ।
