बजेट केवल सरकारको वार्षिक आय व्ययको विवरण होइन, यो राज्यले कसलाई प्राथमिकता दिन्छ, कसलाई अवसर दिन्छ र विकासको लाभ कसरी वितरण गर्न खोज्छ भन्ने राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । त्यसैले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई केवल राजस्व, खर्च. वजेट बिनियोजन र घाटाको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न आवश्यक छ ।
यस वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण बहस सुरु भएको छ । समर्थकहरूले यसलाई आर्थिक सुधार, निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको सुरुवात भनेका छन् । आलोचकहरू भने यो बजेटले विपन्न गरिब नागरिकभन्दा मध्यम वर्ग र व्यवसायिक समुदायलाई बढी प्राथमिकता दिएको तर्क गर्छन् । वास्तवमा यो बजेट कसका लागि हो ? गरिबका लागि, मध्यम वर्गका लागि, कि लगानीकर्ता र उद्यमीका लागि ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न नेपालको गरिबी र राजनीति बीचको सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक छ ।
यो लेखमा गरिबीको रेखाभन्दा माथि आउनका लागि सर्वप्रथम गरिबी निवारणका प्रयास सफल भएमा मात्र मध्यम वर्गमा जनता उक्लिन सक्दछन् भन्ने विषयलाई थप प्रस्ट पार्नु पनि उद्देश्य रहेको छ ।
नेपालमा गरिब को हुन भन्ने बुझ्न जरुरी छ : नेपालको सन्दर्भमा गरिबीलाई मुख्यतः दुई तरिकाले परिभाषित गरिन्छ :
आम्दानीमा आधारित गरिबी :
आम्दानी वा उपभोगको न्यूनतम स्तरभन्दा तल जीवनयापन गर्ने व्यक्तिलाई गरिब मानिन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरिबी रेखा निर्धारण गरी खाद्य तथा गैर-खाद्य आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक न्यूनतम खर्चको आधारमा गरिबी मापन गर्दछ ।
आफ्नो तथा परिवारको न्यूनतम खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक आय वा उपभोग खर्च नभएको व्यक्ति वा परिवारलाई आम्दानी आधारित गरिब मानिन्छ । हालको तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनि रहेको रहेका छन् । प्रदेशअनुसार यो तथ्यांक फरकफरक रहेको छ ।
बहुआयामिक गरिबी :
यो अवधारणाले शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरका विभिन्न सूचकहरूलाई समेट्छ । नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम र अक्सफोर्डली बहुआयामिक पद्धति प्रयोग गर्दै गरिबी मापन गर्दछ । यसमा मुख्यत शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवनस्तरका आधारभूत अवसर तथा सेवाहरूबाट वञ्चित व्यक्ति वा परिवारलाई बहुआयामिक रूपमा गरिब मानिन्छ ।
नेपालको पछिल्लो बहुआयामिक गरिबी विश्लेषण अनुसार करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेको देखिन्छ । यद्यपि, प्रदेश, जातीय समूह र भौगोलिक क्षेत्रअनुसार ठूलो भिन्नता छ । नेपालमा गरिबी केवल आम्दानीको हिसाब किताब मात्र हैन, यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिमा पहुँच, सामाजिक शक्ति र अवसरको अभावसँग सम्बन्धित बहुआयामिक अवस्था हो । त्यसैले गरिबी न्यूनीकरणको अर्थ केवल आय वृद्धि होइन, नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु पनि हो ।
बहुआयामिक गरिबी सूचक र २०८३ /०८४ बजेट विनियोजन :
आलोचकहरूले यो बजेट मध्यमवर्गीय देखियो भनिरहँदा, बजेटको आन्तरिक संरचनाले राष्ट्रिय योजना आयोगको २०२१ को बहुआयामिक सुचकहरूलाई गहिरोसँग प्राथमिकीकरण गरेको तथ्य उजागर हुन्छ । यसका तीन प्रमुख आयामहरूमा बजेटको विनियोजन स्पष्ट छ ।
क) स्वास्थ्य आयाम – सूचक: पोषण र बाल मृत्युदर
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित कुल १०१ अर्ब ९५ करोड र स्वास्थ्य बीमातर्फको १५ अर्बले सिधै स्वास्थ्य वञ्चितीकरणलाई प्रहार गर्दछ । विपन्न नागरिक उपचार र आमा सुरक्षाका लागि १३ अर्ब १५ करोड तथा बालबालिकाको क्यान्सरको निःशुल्क उपचारले गरिब परिवारलाई स्वास्थ्य खर्चकै कारण थप गरिब हुनबाट जोगाउँछ । दुर्गममा एयर एम्बुलेन्स र पोषण भत्ताको दोब्बर वृद्धिले एमपीआईको ‘पोषण’ र ‘बाल मृत्युदर’ सूचकमा नेपालको अंक सुधार्न मद्दत गर्दछ ।
ख) शिक्षा आयाम – सूचक: विद्यालय भर्ना र टिकाउ दर
शिक्षा क्षेत्रमा २१८ अर्ब ३० करोडको ठूलो विनियोजन छ । लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि ८ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । विशेषगरी मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिअन्तर्गत चितवनको चेपाङ समुदायबाट गरिने सुरुवातले एमपीआईको ‘विद्यालय हाजिरी’ र ‘भर्ना’ को दर बढाउन प्रत्यक्ष योगदान गर्दछ ।
ग) जीवनस्तर आयाम – सूचक: खानेपानी, इन्धन, र आवास
बजेटले जीवनस्तर सूचकअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण अवयवहरूमा आक्रामक सुधारको लक्ष्य राखेको छ:
· स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ : खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ ३७ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ पानी पुर्याउने र तराईमा आर्सेनिकमुक्त अभियान तथा २८० अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ, जसले एमपीआई को खानेपानी र सरसफाइ सूचकलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दछ ।
· खाना पकाउने इन्धन र विद्युतीकरण : विद्युत् उत्पादन र प्रसारणतर्फ ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरी राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण तीव्र पारिनेछ । २ लाख ९७ हजार सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्यले ग्रामीण महिलाहरूलाई आधुनिक इन्धनको पहुँच दिई एमपीआईको ‘इन्धन’ सूचकको वञ्चितीकरण हटाउँछ ।
· सुरक्षित आवास र भुइँ : भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन यसै वर्ष सक्ने र झापामा १०० वटा नमुना आवास गृह निर्माण गर्ने घोषणाले एमपीआईको ‘आवास’ सूचकमा सुधार ल्याउँछ ।
गरिबी किन नेपालमा राजनीतिक विषय हो ?
नेपालमा गरिबी केवल आयको अभाव होइन । यो शक्ति, पहुँच, अवसर, प्रतिनिधित्व र राज्यसँगको सम्बन्धको प्रश्न पनि हो । विगत सात दशकदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले गरिब, किसान, मजदुर, दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायको नाममा राजनीति गर्दै आएका छन् । निर्वाचनका बेला गरिबी अन्त्य, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका नारा दोहोरिने गरेका छन् । तर, विडम्बना के छ भने गरिबी राजनीतिक भाषणको केन्द्रमा भए पनि यसको संरचनात्मक समाधान अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो ।
राजनीतिक अर्थशास्त्रमा एउटा अवधारणा छ– ‘गरिबी स्वयं राजनीतिक पुँजी बन्ने अवस्था’ । जब गरिबीको समाधानभन्दा गरिबीको प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूपमा बढी लाभदायक हुन्छ, तब राज्यले उत्पादनशील अवसर सिर्जना गर्नेभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रम विस्तार गर्न रुचाउँछ । नेपालमा विभिन्न प्रकारका अनुदान, राहत र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, भूमि सुधार, सुकुम्बासी तथा उत्पादनशील सम्पत्तिमा पहुँच विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नु यही संरचनात्मक समस्याको संकेत हो ।
वर्तमान बजेटले के नयाँ संकेत दिएको छ ?
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विगतका बजेटहरूको तुलनामा फरक राजनीतिक सन्देश दिएको छ । बजेटको केन्द्रमा कर सुधार, लगानी प्रवर्द्धन, निजीक्षेत्रको विस्तार, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बौद्धिकता, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास रहेका छन् ।
बजेटले स्पष्ट रूपमा मध्यम वर्गको विस्तारलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसले एउटा नयाँ आर्थिक सोचलाई प्रतिविम्बित गर्छ—गरिबीलाई प्रत्यक्ष भत्ताबाट होइन, आर्थिक वृद्धि र अवसर विस्तारमार्फत घटाउने प्रयास । यद्यपि, बजेटले सामाजिक सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छैन । दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको छ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ, श्रमिक सामाजिक सुरक्षा र कृषि सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, समग्र बजेटको दर्शन स्पष्ट रूपमा उत्पादन, लगानी र मध्यम वर्गको विस्तारतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
सरकारले गरिबी अन्त्यभन्दा मध्यम वर्ग विस्तारलाई किन प्राथमिकता दिन्छ ?
यहाँ मध्यम वर्ग भन्नाले कसलाई भन्ने बुझ्न जरुरी छ : नेपालमा मध्यम वर्ग भन्नाले नियमित आम्दानी हुने, आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने, छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, घरभाडा वा बैंक ऋण, यातायातजस्ता खर्च धान्ने तर धेरै धनी नभएको समूहलाई जनाइन्छ । यस्ता परिवारले केही बचत गर्न सक्छन्, तर आर्थिक संकट वा महँगी बढ्दा सबैभन्दा छिटो असर पनि यही वर्गमा पर्दछ । नेपालमा मध्यम वर्गको स्पष्ट सरकारी परिभाषा छैन, तर अर्थशास्त्रीहरूले मासिक आय, खर्च, बचत क्षमता र जीवनशैलीका आधारमा मूल्यांकन गर्ने गर्छन् । सामान्यतया शहरी क्षेत्रमा मासिक ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने परिवारलाई मध्यम वर्ग मानिन्छ ।
नेताहरूले ‘मध्यम वर्ग मारमा पर्यो’ भन्नु पनि यही कर तिर्ने, बैंक ऋण बोकेको, निजी शिक्षा र घरजग्गाको भार बोकिरहेको समूहलाई संकेत गर्नु हो । राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा वर्तमान सरकारले गरिबी अन्त्यभन्दा मध्यम वर्ग विस्तारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
पहिलो, मध्यम वर्ग आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालक हो । मध्यम वर्गसँग उपभोग गर्ने क्षमता हुन्छ, कर तिर्ने क्षमता हुन्छ, बैंकिङ प्रणालीमा सहभागिता हुन्छ र निजीक्षेत्रको विस्तारलाई सहयोग गर्ने क्षमता हुन्छ । मध्यम वर्ग विस्तार हुँदा बजार विस्तार हुन्छ, लगानी बढ्छ र आर्थिक गतिविधि तीव्र हुन्छ ।
दोस्रो, मध्यम वर्ग राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली समूह हो । यही वर्गले सार्वजनिक बहस निर्माण गर्छ, सामाजिक सञ्जालमा मत निर्माण गर्दछ र निर्वाचन परिणामलाई प्रभाव पार्न सक्छ । आधुनिक लोकतन्त्रमा मध्यम वर्ग राजनीतिक स्थायित्वको आधार मानिन्छ ।
तेस्रो, गरिबी अन्त्य गर्नु अत्यन्त जटिल र दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । यसका लागि भूमि सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक न्याय, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील सम्पत्तिमा पहुँच आवश्यक हुन्छ । यस्ता सुधारहरूले शक्तिशाली हित समूहहरूको प्रतिरोध सामना गर्न सक्छन् । हालको बलियो सरकारबाट यो अपेक्षा धेरै हदसम्म गरिएको छ ।
आव २०८३/०८४ बजेटबाट को लाभान्वित हुन्छन् ?
यस बजेटबाट सबैभन्दा प्रत्यक्ष लाभ शहरी मध्यम वर्गले प्राप्त गर्ने देखिन्छ । आयकर छुटको सीमा दोब्बर वृद्धि, व्यक्तिगत आयकर दर घटाइनु, डिजिटल कारोबारमा प्रोत्साहन तथा वित्तीय बजार सुधारका कार्यक्रमहरूले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी, व्यवसायी, पेशाकर्मी र शहरी परिवारलाई राहत प्रदान गरेका छन् ।
दोस्रो लाभान्वित समूह निजीक्षेत्र र उद्यमीहरू हुन् । लगानी प्रक्रिया सरलीकरण, उद्योगका लागि कर र भन्सार सुधार, स्टार्टअप प्रोत्साहन तथा वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरणले व्यवसायिक समुदायलाई सकारात्मक संकेत दिएको छ । तेस्रो लाभान्वित समूह व्यावसायिक कृषि र उद्यमशीलतामा प्रवेश गर्न सक्ने किसान तथा लगानीकर्ता हुन् ।
के विपन्न गरिब पछाडी पर्ने जोखिममा छन् ?
बाल पोषण भत्तामा ऐतिहासिक वृद्धिले देशैभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको बाल पोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता उच्च आय गरिबी भएका २५ जिल्लाका बालबालिकालाई यसमा निरन्तरता दिइएको छ, जसले न्यून आय भएका परिवारको उपभोग क्षमता बढाउँछ ।
नेपालका अधिकांश गरिब आयकर तिर्ने वर्गमा पर्दैनन् । उनीहरूसँग पर्याप्त सम्पत्ति छैन, बचत छैन र औपचारिक रोजगारी छैन । त्यसैले आयकर छुट वा पुँजी बजार सुधारका लाभ उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा पुग्दैनन् । कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमका ग्रामीण समुदाय, भूमिहीन किसान, अनौपचारिक श्रमिक, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि मुख्य आवश्यकता अझै पनि रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिँचाइ र आधारभूत पूर्वाधार नै हो । यदि आर्थिक वृद्धिबाट सिर्जित अवसरमा पहुँच मुख्यतः शहरी, शिक्षित र पुँजी भएको समूहमा सीमित रह्यो भने असमानता झन् बढ्न सक्छ ।
सामाजिक सुरक्षा : राहत कि रूपान्तरण ?
बजेटले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप लक्षित र न्यायोचित बनाउने प्रयास गरेको छ । ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानले सामाजिक सुरक्षालाई वास्तविक लाभग्राहीसम्म केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ । तर, यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— के सामाजिक सुरक्षा केवल राहत दिने साधन हो, कि गरिबीबाट बाहिर निकाल्ने माध्यम ? बजेटले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कुल १ सय २० अर्ब सामाजिक सुरक्षातर्फ विनियोजन गरेको छ । यसले त्रिनामुल तहका गरिब परिवारमा सिधै नगद प्रवाह गराई उनीहरूको न्यूनतम आय गरिबीको खाडललाई पुर्न मद्दत गर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले तत्काल राहत दिन सक्छ । तर, स्थायी गरिबी न्यूनीकरणका लागि शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादनशील सम्पत्तिमा पहुँच आवश्यक हुन्छ । केवल भत्ता वितरणले गरिबी व्यवस्थापन गर्न सक्छ, तर अवसरको विस्तारले मात्र गरिबी अन्त्य गर्न सक्छ ।
राजनीतिक जोखिम र चुनौती
वर्तमान बजेटले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत र निजीक्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेको छ । यदि आगामी केही वर्षभित्र यसबाट रोजगारी, आय वृद्धि र सेवा सुधारको अनुभव नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सके भने यो नीति सफल हुन सक्दछ । तर, यदि आर्थिक वृद्धिको लाभ सीमित वर्गमा केन्द्रित भयो र गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएन भने सामाजिक असन्तोष र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्न सक्छ । नेपालको लोकतन्त्रको सफलता केवल आर्थिक वृद्धि दरमा निर्भर गर्दैन, त्यो वृद्धि कति समावेशी छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ ।
‘बिग पुस’ र ‘बिग हिट’: गरिबी न्यूनीकरणको नयाँ मार्ग कि पुरानो बहसको पुनरावृत्ति ?
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन ‘बिग पुस’ र प्रणालीगत सुधारलाई तीव्र बनाउन ‘बिग हिट’ आवश्यक रहेको तर्क बारम्बार गरेका छन् । यसको मूल अवधारणा राज्य, निजीक्षेत्र र लगानीकर्ताबीचको सहकार्यबाट ठूलो स्तरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा एकैपटक उछाल ल्याउने हो ।
राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा यो दृष्टिकोण गरिबी न्यूनीकरणलाई प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण वा अनुदानभन्दा आर्थिक वृद्धिमार्फत सम्बोधन गर्ने रणनीतिसँग जोडिएको छ । तर, आलोचकहरूको प्रश्न फरक छ, के आर्थिक वृद्धिको यो ठूलो धक्का स्वतः गरिबसम्म पुग्दछ ? यसको जवाफ र वर्तमान बजेट विनियोजनको अंक हेर्दा यसले गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो धक्का दिन सक्दैन ।
नेपालको सन्दर्भमा गरिबीको ठूलो हिस्सा भूमिहीन किसान, अनौपचारिक श्रमिक, दलित, मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुसहर, वादी, नटुवा, चेपांग र महिला जस्ता समुदायहरू मधेश तथा दुर्गम क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । यस्ता समुदायसँग नयाँ आर्थिक अवसर उपयोग गर्न आवश्यक प्रारम्भिक सम्पत्ति वा क्षमता नहुन सक्दछ । आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित नगरे असमानता पनि बढाउन सक्दछ ।
त्यस्तै, ‘बिग हिट’ ठूलो धक्काको अवधारणाले प्रशासनिक जडता, संस्थागत कब्जा, नीति अवरोध र अकर्मण्यतालाई तोड्ने सकारात्मक उद्देश्य बोकेको छ । तर, सुधारको दबाब कमजोर वर्गमाथि बढी र शक्तिशाली हित समूहहरूमा कम परेमा यसको राजनीतिक वैधता कमजोर हुन सक्छ । गरिबी न्यूनीकरणको दृष्टिले वास्तविक प्रश्न कति ठूलो लगानी भयो ? भन्दा पनि त्यसको लाभ कसले पायो ? भन्ने हो ।
त्यसैले ‘बिग पुस’ सफल हुनका लागि आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायबीचको पुल निर्माण गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले मध्यम वर्ग र लगानीकर्ताको विस्तार त गर्न सक्दछ तर, गरिबीको संरचनात्मक चक्र तोड्न सक्दैन ।
निष्कर्ष :
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई ‘गरिबमुखी’ वा ‘मध्यम वर्गमुखी’ भन्ने सरल वर्गीकरणले मात्र यसको सार बुझ्न सकिँदैन । यो बजेटको मूल दर्शन आर्थिक वृद्धि, निजीक्षेत्रको विस्तार, उद्यमशीलता र मध्यम वर्गको सुदृढीकरण हो । तर, त्यससँगै सामाजिक सुरक्षा र मानव विकासका केही महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपहरू पनि समावेश छन् ।
राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा यो बजेटले ‘गरिबी व्यवस्थापन’बाट ‘अवसर निर्माण’तर्फको नीति परिवर्तनको संकेत गरेको छ । तर, नेपालको वास्तविक चुनौती गरिबीलाई व्यवस्थापन गर्नु होइन, विपन्न नागरिकहरूलाई उत्पादनशील, आत्मनिर्भर र सम्मानित मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गर्नु हो ।अन्ततः कुनै पनि बजेटको सफलता राजस्व संकलन, शेयर बजार वा आर्थिक वृद्धिदरले मात्र मापन हुँदैन । त्यसको वास्तविक मूल्यांकन तब हुन्छ जब सबैभन्दा पछाडि परेको नागरिकले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन महसुस गर्न थाल्छन । नेपालको विकास यात्रामा रास्वपाको अन्तिम परीक्षा पनि त्यही हो ।(नहकुल केसी बहुआयामिक गरिबीमा विद्यावारीधी हुन् । राजनीतिक अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीतिका विषयमा कलम चलाउँछन् ।)
