- २३ र २४ भदौमा २५ सय ७१ जना घाइते भएकामा २३ सय जनालाई भैपरी आउने खर्च शीर्षकमा २० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गरिएको छ, तर अस्पताल बाहिरबाट औषधि किन्दा आर्थिक संकट थपिएको छ ।
-
- सरकारले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार घोषणा गरे पनि अस्पतालमा नपाइने औषधि, खाना, खाजा र अन्य खर्च आफन्तले आफैं बेहोर्नुपरेको छ।
- बाहिरबाट औषधि किन्दा खर्च फिर्ता पाइने सरकारी व्यवस्था भए पनि घाइते र परिवारलाई त्यसबारे जानकारी नहुँदा आर्थिक बोझ थपिएको छ।
- अस्पतालमा उपचाररत घाइतेका आफन्तले सरकारी सहयोग अपुग भएको र खर्च फिर्ता पाउने प्रक्रिया अस्पष्ट रहेको गुनासो गरेका छन्।
यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।काठमाडौँ —सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचाररत पर्साकी गीता साह (४८) का छोरा राहुल साह गत शनिबार अस्पताल बाहिरको फार्मेसीमा करिब २ घण्टा अलमलिए ।
Advertisement
जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन प्रदर्शनकारीले फ्याँकेको एसिडबाट हात, खुट्टा र पेटमा जलनको पीडा बोकिरहेकी गीताका लागि डाक्टरले औषधि लेखिदिए । तर त्यो औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा नपाएपछि उनले बाहिरको फार्मेसीमा धाउनुपर्यो । ‘बाहिरबाट औषधि ल्याउँदा पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो पैसा मसँग थिएन । सहयोगी दाताहरूलाई गुहारें, बल्ल पैसा व्यवस्थापन भएपछि मात्र औषधि लगें,’ राहुल भन्छन् ।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकाको औषधि, उपचार निःशुल्क गर्ने भने पनि घाइते र परिवारको व्यक्तिगत पैसा खर्च भइरहेको छ । ‘सरकारबाट २० हजार पाइयो तर बाहिरबाट औषधि किन्दा र अन्य खर्च जोड्दा त्यतिले केही भरथेग नै भएन । औषधिमा मात्र ३० हजार बढी खर्च भएको छ, बाँकी अस्पतालमा आउँदा, जाँदा, खाना र खाजाका लागि पैसा जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन् । गीताको घाउमा संक्रमण बढ्ने डरले राहुलले आमालाई क्याबिनमा राख्न काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अनुरोध गरे । ‘ममीको घाउ ठूलो छ, सुगर बढेको छ, इन्फेक्सन बढ्छ कि भनेर क्याबिनमा राख्न अनुरोध गरें,’ राहुल भन्छन्, ‘तर क्याबिनमा शुल्क लाग्ने भएकाले राख्न सकिएन ।’
केएमसीकै एचसीयू वार्डमा उपचाररत काभ्रे बेथानचोकका कमल घिमिरे (२७) को देब्रे कोखामा गोली लागेको छ । अस्पतालमा उनको कुरुवा बसिरहेका काका प्राणनाथ घिमिरे बाहिरबाट लिनुपर्ने औषधि र ‘डाइट’ खर्च आफूहरूले धान्नुपरेको बताउँछन् ।
मैले २ लाखभन्दा बढी रुपैयाँको औषधि बाहिरबाट ल्याइसकेको छु, बिरामीलाई डाइट खुवाए मात्र छिटो निको हुन्छ भनेर डाक्टरले भन्नुभएको छ,’ प्राणनाथ भन्छन्, ‘दिनमा ३ हजारसम्म त डाइटमै जान्छ । त्यो खर्च आफन्त र सहयोगीहरूबाट बेहोरिरहेका छौं ।’ अस्पतालमा भेट्न आउने क्रममा सीडीओले प्राणनाथलाई खर्चको बिल जम्मा गरेर राख्नू भनेका छन् ।
Advertisement
‘पछि फिर्ता आउँछ त भन्नुभएको छ, तर तत्काल खर्च गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । बीएण्डबी अस्पतालमा उपचाररत घाइते रवि भण्डारी (२९) का बुबा पूर्णबहादुर छोराको उपचार सरकारले निःशुल्क गराए पनि ८० हजार जति खर्च आफूहरूको भइसकेको बताउँछन् । ‘खाना, खाजा, आउजाउ र अस्पतालमा नपाइने औषधि बाहिर किन्ने क्रममा खर्च भएको छ । ५० हजार मैले मगाएँ, ३० हजार विभिन्न ठाउँबाट जुटाएँ,’ उनी भन्छन् । रविको देब्रे खुट्टाको गोलीगाँठामा गोली लागेको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत विक्रम लम्काहको दाहिने खुट्टामा गोली लागेको छ । उनको २५ भदौमा मेडिसिटी अस्पतालमा एमआरआई गर्दा ३० हजार खर्च भएको थियो । आफन्तसँग मागेर उनले त्यो पैसाको व्यवस्थापन गरे । ‘त्यो पैसा फिर्ता आएको छैन, अरू बेला पनि हस्पिटलमा नपाउँदा बाहिरबाट औषधि ल्याउँदा ५/१० हजार खर्च भइरहेकै हुन्छ,’ विक्रम भन्छन् ।
देब्रे खुट्टामा गोली लागेका प्रकाश बोहरा ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन् । प्रकाशकी पत्नी राधिका बोहराका अनुसार सरकारले घाइतेका लागि २० हजार सहयोग गरे पनि त्यसले भरथेग नगरेको बताउँछिन् । ‘बाहिरबाट औषधि किन्न पैसा सरकारले दिएको छैन, आफ्नै खर्च भएको छ । कसै कसैले सहयोग गरिरहनुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘औषधि, खाजा, खाना र हस्पिटल आउन, जान गरेर अहिलेसम्म ६० हजार जति खर्च भइसक्यो । सहयोग गर्नेहरू नभएको भए रकम जुटाउन गाह्रै पर्थ्यो ।’
खोकनाका दीपक राई (४५) को जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा भैंसीपाटीमा देब्रे खुट्टाको हड्डी भाँचिएको थियो । एक महिनाअघि उनी डिस्चार्ज भए । अस्पतालमा सुरुवाती खर्चहरू आफ्नै भएको, तर त्यो फिर्ता नआएको उनी बताउँछन् । घाइते भएकै दिन उनी मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
‘त्यही दिन अस्पतालले डिस्चार्ज गरेर पठायो । राति गाह्रो भएर फोन गर्दा उताबाट– तपाईंको डिस्चार्ज भइसक्यो, अब त शुल्क लाग्छ भन्नुभयो । त्यसपछि म पाटन अस्पताल गएँ । सुरुमा मेरो २५ हजार जति खर्च भयो,’ दीपक भन्छन्, ‘पछि अस्पताल प्रशासनसँग कुरा राखें । बल्ल निःशुल्क गर्नुभयो । अगाडि खर्च भएको पैसाबारे बुझें । त्यो फिर्ता नआउने बताउनुभयो ।’ त्यसबाहेक बाहिर किन्नुपरेका औषधिको खर्च पनि आफैंले व्यहोर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी अस्पताल बाहिर औषधि किन्नेहरूको खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने बताउँछन् । ‘बिरामी र अस्पताललाई पनि भनेका छौं कि कसैले छिटो चाहेर वा अन्य कारणले बाहिर किन्नुभएको छ भने जुन अस्पतालमा उपचार गराउनुभएको छ, त्यही अस्पतालमा बिल लगेर दिनुस् । उहाँहरूले नगद दिनुहुन्छ र त्यो बिल संलग्न गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भुक्तानी गराउनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले भुक्तान गर्छ ।’
तर घाइते र तिनका आफन्तलाई त्यसबारे जानकारी छैन । घाइते गीताका छोरा राहुल त्यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् । ‘हामीलाई बाहिरबाट औषधि ल्याएको पैसा फिर्ता आउँछ भनेर भनिएको छैन, बिल पेस गर्नु भनेर पनि भन्नुभएको छैन,’ उनी भन्छन् । घाइते विक्रम पनि अस्पतालमा बाहिरको बिल पेस गर्नेबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।
२३ र २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । २३ भदौ र ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने र त्यसका लागि सबै अस्पताललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । ‘आन्दोलनमा घाइते भएर २ हजार ५ सय ७१ जना उपचारका लागि अस्पताल पुगेका थिए, तीमध्ये ५० जनाको मृत्यु भएको थियो । बाँकी २ हजार ५ सय २१ जनामध्ये २ हजार ३ सय जनाले घाइतेको परिचयपत्र र जनही २० हजार रुपैयाँ भैपरी खर्च पाइसकेका छन्,’ प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, ‘बाँकी २ सय २१ जना घाइतेलाई पनि परिचयपत्र र भैपरी खर्च वितरणको क्रम चलिरहेको छ ।’
त्यसबाहेक बिरामीहरूले नगद नपाएको तर विभिन्न अस्पतालमा बिरामीको निःशुल्क उपचार भइरहेको र अस्पतालबाट बिल आउने क्रम जारी रहेको उनले बताए । हालसम्म नेपाल प्रहरी, ट्रमा सेन्टर, ह्याम्सलगायत अस्पतालबाट उपचार खर्चको बिल प्राप्त भएको छ, धेरै अस्पतालबाट बिल आउन बाँकी छ,’ उनी भन्छन् ।
घाइते र आफन्तले गुनासो गरेझैं उपचार खर्च भुक्तानी बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन् । ‘गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मृतकको परिवारलाई १५ लाखका दरले भुक्तानी भएको छ, भैपरी खर्चका रूपमा करिब २ हजार ३ सय बिरामीले जनही २० हजारका दरले रकम लिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उपचार खर्चका लागि अर्थले रकम निकासा गरेको छैन । अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार गरिरहेका छन्, उनीहरूले बिल स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाउँछन् । स्वास्थ्यको सिफारिसका आधारमा अर्थले शोधभर्ना दिन्छ ।’ गृहले कारागार तोडफोडमा संलग्न र पहिचान नखुलेकाबाहेक ५३ मृतकको परिवारलाई १५ लाखका दरले भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
२३ र २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको छ । ५० जनाको अस्पतालमा र बाँकी २६ जनाको भाटभटेनी, आगजनी भएका निजी आवासलगायतमा मृत्यु भएको थियो । जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनमा घाइते भएका धेरैजसो डिस्चार्ज भए पनि अझै ११ घाइते विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ४, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ३, काठमाडौं मेडिकल कलेजमा २, बीएन्डबीमा १ र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा १ जना छन् ।
ट्रमा सेन्टरमा २८ वर्षीय प्रकाश बोहरा (खुट्टामा गोली), २० वर्षीया लिजा अधिकारी (कुममा गोली), २२ वर्षीय मुकेश अवस्थी (घुँडामुनि गोली) र २२ वर्षीय अभिषेक श्रेष्ठ (घुँडामुनि गोली) को उपचार भइरहेको छ । यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा विक्रम लम्काहा (खुट्टामा गोली), २३ वर्षीय सञ्जय घिसिङ (हातमा गोली) र १८ वर्षीय भकबहादुर नेपाली (टाउकोमा गोली) को उपचार जारी छ ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ४८ वर्षीया गीता साह (हात, खुट्टा र पेटमा जलन) र २७ वर्षीय कमल घिमिरे (कोखामा गोली) अझै उपचार गराइरहेका छन् । बीएन्डबी अस्पतालमा २९ वर्षीय रवि भण्डारी (खुट्टामा गोली) र नोबेल मेडिकल कलेजमा घाइते अंकित चौलागाईंको उपचार भइरहेको छ ।
000
दुई दिनमा कुल घाइते : २५७१
अस्पतालमा मृत्यु : ५०
घर फर्केका घाइते : २५१०
अझै अस्पतालमा : ११
घाइतेको परिचयपत्र र २० हजार भैपरी खर्च पाएका : २३००
परिचयपत्र र भैपरी खर्च अझै नपाएका : २२१
घाइतेको निःशुल्क उपचार घोषणा, तर अस्पतालमा नभएका औषधि किन्न परिवारलाई सकस
272 
